मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड को इज ऑफ डुइंग बिजनेस में देशभर में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा लक्ष्य है पहला स्थान पाना। लेकिन यह केवल कागजों पर ही न रहे। वास्तविकता में भी लोगों को इसका अनुभव होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनायी गयी है कि लोगों को विभागों के चक्कर न काटने पड़े। इस मामले में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। जिन विभागों में अभी काम ऑफ लाइन हो रहा है, वह इसे जल्द से जल्द ऑनलाइन करायें। अधिकारी अफसरशाही छोड़े। हम जनता के सेवक हैं, इस भावना के साथ काम करें। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, फीडबैक बेस्ड बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान” से संबंधित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहीं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी समस्या नहीं समाधान पर जोर दें। व्यापारी-उद्यमी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। वे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। राज्य में रोजगार पैदा होने से पलायन मिटेगा। यही हमारी सरकार का पहला लक्ष्य है। झारखंड में निवेश करने वाले इच्छुक निवेशकों एवं उद्योगपतियों को शुरुआत से ही प्रत्येक स्तर पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है. उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से भी कम समय में हमारी नीतियों से प्रेरित होकर राज्य में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इत्यादि कई उद्योग स्थापित हुए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 2 से 3 वर्ष के बीच राज्य में करोड़ों का निवेश हुआ है जिससे रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में देश का आर्थिक सुपर पावर बने। राज्य और देश में अधिक से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक निवेश करें तभी देश से गरीबी समूल नष्ट हो सकेगी और भारत सुपर पावर बनेगा.
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजय कुमार, उद्योग सचिव श्री के रवि कुमार संबंघित विभाग के सचिव, निदेशक उद्योग, राज्य सरकार के अन्य विभागों के आला अधिकारी, सभी जिलों के सर्विस प्रोवाइडर एवं फील्ड ऑफिसर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
