नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देने की प्रथा को समाप्त करने से संबंधित विधेयक को आज लोकसभा में अपने पहले विधेयक के रूप में पेश किया। सदन ने विधेयक को 74 के मुकाबले 186 मतों के समर्थन से पेश करने की अनुमति दी। हलांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया।
बता दें कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पेश करते हुए कहा कि विधेयक पिछली लोकसभा में पारित हो चुका था, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण और राज्यसभा में लंबित रहने के कारण यह निष्प्रभावी रहा। इसलिए सरकार इसे दोबारा इस सदन में लेकर आई है।
