रांची। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए 2.22 लाख नए आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इन आवासों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को लिखे पत्र में दी है। पत्र के अनुसार, अब तक पीएमएवाई-जी के तहत झारखंड को अब तक 20,12,107 मकान आवंटित किए जा चुके हैं। इसके पहले 2024-25 में 8,15,210 मकान आवंटित किए गए थे। बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल 2,22,069 आवास आवंटित किए गए हैं। इस आवंटन के साथ ही राज्य में पीएम आवास के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल लगभग सभी पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध हो जाएगा।मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, वर्ष 2016 में ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। योजना की शुरुआत में मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद अगस्त 2024 में कैबिनेट की बैठक में इस योजना को अगले पांच वर्षों के लिए, यानी मार्च 2029 तक, 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण के लक्ष्य के साथ बढ़ा दिया गया।गोड्डा के सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने इस पत्र को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। उन्होंने लिखा, “झारखंड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के करीब है। दशहरा, दीपावली और छठ पर ग्रामीणों को तोहफा मिला है। 2 लाख 22 हजार नए घर की स्वीकृति ग्रामीण गरीबों के लिए बड़ी राहत है।”
