रांची : झारखंड में सरकार पहले नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करती आई है। लेकिन अब सरकार कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए भी पुरस्कार राशि देगी। पुरस्कार राशि की वैधता दो वर्ष तक रहेगी। अगर पहली बार पुरस्कार राशि घोषित करने के दो माह में गिरफ्तारी नहीं होती है। तो पुरस्कार राशि बढ़ाई जा सकती है। वही डीजीपी ने बताया कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है। जहां नक्सलियों पर इनाम की राशि एक करोड़ तक है। इनाम की वजह से नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है और झारखंड राज्य नक्सली मुक्त हुआ है। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि रिवॉर्ड पॉलिसी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई में एक बड़ा हथियार साबित हुआ है। इसकी वजह से उग्रवाद की समाप्ति में पुलिस को बड़ी सहायता मिली है। ऐसे में अब अपराधियों पर भी रिवॉर्ड घोषित होने पर पुलिस को फरार अपराधियों के खिलाफ सफलता मिलेगी। इससे राज्य को अपराध मुक्त बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लगातार पुलिस की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चल रही है। एटीएस भी लगातार काम कर रही है। लेकिन रिवॉर्ड पॉलिसी की सुविधा सरकार ने दी है, जिसका फायदा पुलिस विभाग को मिलेगा।डीजीपी ने कहा कि अपराधियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। इसमें अलग-अलग कैटेगरी के अपराध को शामिल किया गया है। उसके आधार पर इनाम की राशि घोषित की जाएगी। वही अपराधियों की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ताकि किसी भी तरह का खतरा उन पर ना हो।
