रांची : शराब घोटाला के आरोपों में बुरे फंसे उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ ACB द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और कार्रवाई को निरस्त करने और ACB द्वारा उनकी गिरफ्तारी करने को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है.
BNS की धारा 482 के अंतर्गत उन्होंने याचिका दाखिल कर कहा है कि जिस मामले में उनके विरुद्ध ACB ने कार्रवाई की है वह पूरी तरह निराधार है और उनकी इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जानी चाहिए और उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए. गजेंद्र सिंह की याचिका फिलहाल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है.
उल्लेखनीय है कि ACB ने 21 मई को राज्य के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को शराब घोटाला से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
विनय चौबे और गजेंद्र सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार के उनके ऊपर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है. शराब घोटाला में अब तक कुल पांच गिरफ्तारियां हुई हैं और कई लोग ACB की रडार पर हैं.
