रांची : राज्य सरकार की ओर से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों को केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन देने के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश भी दिया है।पिछले साल राज्य में कुल 14.5 लाख किसानों को केसीसी लोन दिया गया था। इस बार विभाग की ओर से कुल 18 लाख किसानों को केसीसी लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।हैरानी की बात यह है कि केसीसी लोन लेने की औसत राशि 30 हजार रुपये ही है, जो राशि लगभग 80 प्रतिशत किसान लेते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने बैंकों को औसतन एक लाख तक लोन देने का निर्देश दिया है। विभाग लोन लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज मुक्त करने की भी योजना चला रही है। यह योजना उन किसानों के लिए है, जो केसीसी लोन की प्रत्येक किस्त समय से चुकाते हैं। केसीसी पर कुल सात प्रतिशत ब्याज लगता है। जिसमें तीन प्रतिशत केंद्र सरकार देती और बाकी बचा चार प्रतिशत अब राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। राज्य में कुल 14.5 लाख किसानों को सालाना 12 हजार करोड़ का केसीसी लोन दिया जाता है, लेकिन हर साल करीब 40 प्रतिशत लोन एनपीए (नान परफार्मिंग एसेट्स) हो जाता है। इसको बचाने के लिए सरकार की ओर से ब्याज चुकाने की योजना लाई गई, ताकि हर किसानों को केसीसी लोन मिलने में कोई दिक्कत न हो।केसीसी लोन देना बैंक की जिम्मेदारी है। राज्य में करीब 22 हजार बैंक प्रतिनिधि कार्यरत हैं, जिनकी जिम्मेदारी किसानों को केसीसी लोन देने और उसके बारे में विस्तृत जानकारी देना है। विभाग ने इनकी सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया है।इस बार कृषि विभाग की ओर से झारखंड को-ऑपरेटिव बैंक को 200 करोड़ रुपये तक केसीसी लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस साल दिसंबर तक 850 करोड़ रुपये तक लोन किसानों को दिया जा चुका है।
