रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के 2300 सहायक पुलिसकर्मियों को एक बार फिर राहत दी है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उनकी सेवा अवधि को एक वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर बढ़ाने का आदेश दिया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग इस प्रस्ताव को अब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए भेजेगा।बता दें कि इससे पहले पिछले वर्ष भी सहायक पुलिसकर्मियों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया था। उस दौरान उनके वेतन-भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी और भविष्य में सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने पर भी सहमति बनी थी।राज्य के 12 जिलों – गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और गिरिडीह – में सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर हुई थी। इनकी तैनाती नक्सल प्रभावित इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस बल को सहयोग देने के उद्देश्य से की गई थी।फिलहाल सहायक पुलिसकर्मी स्थायी समायोजन की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी सेवा को नियमित करे, ताकि भविष्य को लेकर असुरक्षा की स्थिति खत्म हो सके।
