रांची। राजधानी रांची के मेन रोड सैनिक बाजार का पूरी तरह कायाकल्प बदलने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शहरीकरण के संकल्प के तहत यहां एक वृहद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और भव्य मॉल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर गुरुवार को विभागीय कार्यालय में परामर्शी संस्था मास एंड वायड ने मॉल का डिजायन प्रस्तुत किया।इस प्रोजेक्ट का मुख्य आकर्षण 11 मंजिला ट्वीन टावर होगा। इसके अलावा जी प्लस फाइव मंजिला भवन भी बनाया जाएगा। लोअर ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स होगा। ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग पोडियम (कियोस्क और छोटी खुली दुकानें) बनाए जाएंगे। पांच मंजिला भवन में मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट और शो रूम का प्रावधान रहेगा।परामर्शी संस्था मास एंड वायड के प्रमुख प्रणव कुमार ने बताया कि कुल 9 लाख वर्गफीट क्षेत्र में यह कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें मार्केटिंग और ऑफिस के लिए 6 लाख वर्गफीट का बिल्डअप एरिया होगा। दो बेसमेंट (3 लाख वर्गफीट) में 700 से अधिक वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।मॉल के पिछले हिस्से में मिश्रित उपयोग वाला ट्वीन टावर बनेगा, जिसमें खुदरा व्यवसाय, मनोरंजन, वर्कशॉप और कार्यशाला की भी व्यवस्था होगी। यह न सिर्फ शहरी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि राजधानी में आधुनिक शहरी ढांचे की पहचान बनेगा।यह मॉल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर बनेगा और राज्य सरकार की इसमें कोई राशि खर्च नहीं होगी।नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने प्रजेंटेशन प्रस्तुतिकरण के बाद मामूली संशोधन कर जल्द फाइनल डिजायन तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहले से वहां कारोबार कर रहे दुकानदारों को विस्थापित नहीं किया जाएगा। मॉल तैयार होने के बाद ही पुराने योग्य दुकानदारों को नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी जैसे विकासशील शहर के नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आधुनिक सुविधाओं से लैस यह कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। प्रस्तुतिकरण के दौरान जुडको के पीडीटी विनय कुमार राय और पीडीएफ सह एडमिन अमित कुमार चक्रवर्ती भी मौजूद थे।इनसेट बॉक्स• कुल 9 लाख वर्गफीट क्षेत्र में बनेगा मॉल, जिसमें 6 लाख वर्गफीट बिल्डअप एरिया• दो बेसमेंट में 700 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था• जी+5 मंजिला भवन में मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट और शो रूम• शॉपिंग पोडियम और छोटे कियोस्क को भी मिलेगा स्थान• पीपीपी मोड पर निर्माण, राज्य सरकार का खर्च नहीं, पुराने दुकानदारों का विस्थापन नहीं
