सहरसा : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने को बहुत बड़ी साजिश बताते हुए सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार लोगों के अधिकार छीन रही है।श्रीमती वाड्रा ने सहरसा जिले के सोनबरसा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट कटने का मतलब सिर्फ मतदान से वंचित होना नहीं है, बल्कि यह नागरिकता रद्द होने के समान है, जिससे लोग पेंशन, मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं से भी वंचित हो जाएंगे। उन्होंने जनता दल यूनाईटेड (जदयू)-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर हमला करते हुये कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है। जनता बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रही है। युवाओं को बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए वे काम की तलाश में राज्य से बाहर जाने को मजबूर हैं। आज खेती से भी कमाई नहीं हो रही है, मेहनत के बावजूद किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलता।कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े-बड़े उद्योग अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिए। बिहार की हजारों एकड़ जमीन अडानी को एक रुपये प्रति एकड़ में दी गई, इसी तरह उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसानों का कर्ज कभी माफ नहीं होता। उन्होंने कोसी नदी में आने वाली बाढ़ का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पहले जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता था और प्रभावित इलाकों के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन आज कुछ नहीं किया जा रहा है।कांग्रेस महासचिव ने बिहार के लिए महागठबंधन के प्रमुख वादों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि वृद्धों और विधवा महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,500 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी और हर साल इसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी भी होगी। भूमिहीन परिवारों को तीन से पांच डिसमिल जमीन दी जाएगी, जिसका मालिकाना हक महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि माई-बहन मान सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये हर महीने महिलाओं को मिलेंगे। 25 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्तियां होंगी और बिहारवासियों को विशेष आरक्षण मिलेगा। मनरेगा के तहत मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन मिलेगी और काम के दिनों को दोगुना किया जाएगा।
