रांचीः झारखंड विधानसभा में वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को लगातार पांचवीं बार विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने राज्य के किसानों का दो लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने, पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में इजाफा करने सहित कई घोषणाएं की हैं। कुल 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ के इस बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.7 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1 प्रतिशत था। कोरोकाल काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 6.8 प्रतिशत रहा। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत की तुलना में झारखंड का विकास दर 7.1 प्रतिशत रहा। वर्ष 2024-25 में इसका 7.7 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।
वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि वर्ष 2029-30 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपए का बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने अपने भाषण में गठबंधन सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। दूसरी तरफ विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने बजट को हवा-हवाई और जनता के हितों के प्रतिकूल बताते हुए सदन का बहिष्कार किया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि किसानों को ऋण से मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है। अब तक ऋण माफी योजना के तहत 1,858 करोड़ रुपये की ऋण माफी की गई है। इस योजना के तहत ऋण माफी की सीमा 50 हजार रुपये थी। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण माफी की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना में शामिल कर लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सूखा से राहत और उनकी आय में वृद्धि करना हमारी प्राथमिकता में है। 2023-24 में बिरसा बीज उत्पादन योजना के तहत लगभग 2 लाख 10 हजार किसानों को बीज वितरण कर उनको लाभ पहुंचाया गया। पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में पहली बार वृद्धि की गई है। इसके लिए 2024-25 में 2,066 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही अबुआ आवास योजना के जरिए गरीबों के लिए 2027-28 तक 20 लाख आवासों का निर्माण कराए जाने की बात बजट में कही गई है। इस योजना में लाभार्थियों को 5 किस्त में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। 19 नए महाविद्यालय, 4 महिला महाविद्यालय, रांची में एक और मेडिकल कॉलेज की स्थापना और एक मेडिको सिटी की स्थापना जैसी घोषणाएं भी बजट में की गई हैं।
