मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट का कटौती प्रस्ताव पेश किया गया

विधानसभा के मानसून सत्र दूसरे दिन के द्वितीय पाली में अनुपूरक बजट का कटौती प्रस्ताव पेश किया गया। चर्चा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के रविन्द्र नाथ महतो ने अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में लूट, हत्या, मॉब लॉन्चिंग की घटना आम हो रही है। सरकार को इसपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं बीजेपी के राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि मैं अनुपूरक बजट के पक्ष में बोल रहा हूँ। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार का बजट बढ़ता गया है और उसके अनुरूप सरकार ने खर्च भी किया है। सरकार बजट और खर्च करने का प्ररूप पहले से बना कर खर्च कर रही है। राज्य के प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। उन्होने कहा कि यह राज्य किसानों का राज्य है। 80 प्रतिशत आबादी किसानों की है। कृषि, फ़ूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ा है। पहले झारखंड केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से मत्स्य मंगवाती थी लेकिन अब राज्य खुद इसका उत्पादन कर रही है।

उन्होंने कहा कि पहले सड़क की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन अब सड़क की स्थिति बेहतर हुई है। साढ़े चार वर्ष में 22000 से अधिक किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। एनएच सड़क का भी निर्माण किया गया है। आज सरकार अच्छी सड़क बना रही है। सीएम आशीर्वाद योजना, पीएम आवास योजना से राज्य के लोगों को फायदा पहुंच रहा है। पीएम और रघुवर दास का मानना है कि गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि 2019-20 के पीएम आवास योजना के लक्ष्य को छोड़ दें तो अभी तक 8 लाख लोगों को लाभ मिल है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव ने विकास की गति को साबित कर दिया है। इस लोक सभा में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उन्होने कहा कि पिछले कई सत्र को विपक्ष ने भूमि अधिग्रहण को लेकर चलने नही दिया। और इसका जवाब जनता ने लोक सभा चुनाव में दिया है। सी.पी. सिंह ने कहा कि 2.25  लाख की राशि शहरी पीएम आवास के तहत दिया जाता है।

स्टीफन मरांडी ने कहा कि सुखाड़ पर सरकार गंभीर नजर नही आ रही है। गांव को पेय जल की व्यवस्था नदियों से सरकार करें। लेकिन सरकार का कहना है कि पाकुड़ में गंगा नदी से पानी लाया जाएगा। गरीबों को राशन कार्ड नही मिल रहा है। पुरानी सड़क पुनर्निर्माण में न आएं इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अन्य राज्यों के मुकाबले हमारा राज्य सड़क के मामले में कमजोर न रहे।

बीजेपी के अनंत कुमार ओझा ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को गैस और चूल्हा उपलब्ध करवा रही है। सरकार अनुपूरक के माध्यम से किसानों को सम्मान देने का काम केंद्र और राज्य सरकार कर रही है।

आलमगीर आलम ने कहा कि यह इस सरकार का शायद अंतिम अनुपूरक बजट है। राज्य में हर वर्ष सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इससे कृषि से जुड़े लोगों का पलायन हो जाता है। हर वर्ष हजारो करोड़ सिचाई में सरकार खर्च करती है। सरकार का दावा है कि किसानों की स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नही है। 2002 के बाद से सदस्य बताएं कि कितना प्रतिशत सिंचाई का काम हुआ है। तीन महीने सरकार के बाकी है, 3908 करोड़ रुपये कैसे खर्च होगी सरकार को बताना चाहिए कि बजट का पैसा किस किस मद में खर्च हुआ है। उन्होंने कहा कि आज खेतों में पटवन नही हुआ है।

उन्होने बिजली की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि राज्य में सब स्टेशन बनाये गए है लेकिन उसके निरीक्षण करने की जरूरत है। तारों की स्थिति जर्जर है। हमारे क्षेत्र में बिजली निर्बाध नही है।

उन्होंने कहा कि पीएम सम्मान निधि 35 लाख लोगों के खाते में गया है ऐसा दावा सरकार का है। लेकिन किनके कहते में गया है इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होने कहा कि सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाए। उन्होबे सदन के माध्यम से आग्रह किया कि सरकार किसानों को बिजली उपलब्ध करवाए।

कटौती प्रस्ताव के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सदस्यों ने जिन विषय को सदन में उठाया उसमे अजय बराज, पेय जल, बिजली आदि शामिल है। अभी तक जो केंद्र और राज्य सरकार ने काम किया है उसका असर था कि लोक सभा मे बीजेपी को बहुमत मिला है। इस बार के विधान सभा चुनाव में भी हमारी सरकार को बहुमत मिलेगा। सरकार ने गरीबो के लिये काम किया है।

पीएम आवास योजना 5 लाख 28 हजार आवास का शतप्रतिशत काम किया है। 4 लाख 58 हजार से अधिक आवास को पूर्ण किया है। वहीं 95 प्रतिशत काम अंतिम चरण में है। सितंबर के अंत तक काम पूर्ण करवाना और उसमें गृह प्रवेश करवाने का लक्ष्य सरकार का है। 3 लाख 27 हजार का लक्ष्य राज्य सरकार का है। 73000 घरों का काम पूर्ण हो चला है। पूर्व के इंदिरा आवास और पीएम आवास की अगर तुलना करें तो 4 लाख इंदिरा आवास अधूरा था। इंदिरा आवास की स्थिति आज यह है कि उस घर मे कोई रहना नही चाहता। सरकाकर लोगों के हित में काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य के 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते है। आज गांव में बिजली उपलब्ध है, स्ट्रीट लाइट भी लगाया गया है। पेय जल के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। 2014 से पहले और उसके बाद के कार्यककल में सरकार 400 प्रतिशत अधिक काम कर रही है। सरकार ने बिजली के क्षेत्र में सब्सिडी देने का काम सरकार ककर रही है।

उन्होंने कहा कि झारखंड में दूसरे राज्य से लोग आते है। 361 करोड़ रुपया बस पड़ाव के लिए दिया गया है। सरकार के योजनाएं चला रही है साथ ही आधारभूत संरचना का निर्माण भी सरकार कर रही है।

उन्होने कहा कि  राज्य में शिक्षक की  बहाली के कार्य पूर्ण हुआ है। 32 हजार शिक्षकों की बहाली हुई है। और यह प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

पार शिक्षकों को भी वेतन देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नया मेडिकल कॉलेज खोलने की पहल भी सरकार ने किया है। तीन नए मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू होंगे। बजट में प्रावधान है कि नए बजट को धरातल पर उतारा जाए। जो जनता के लिए सही होगा व्व सरकार करेगी।

उन्होने कहा कि 24 लाख बेघर को आवास दिया जाएगा। 2024 तक कोई ऐसा नही होगा जिसे अपना पक्का घर न हो। सीएम ने कहा है कि जो छूट गए है या जो भूमिविहीन है उनको भी आवास दिया जाए। जिनका नाम जनगणना में छूट गया है उनको चिन्हित कर उन्हें भी आवास देना है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है। अम्बेडकर आवास योजना में भी जो लोग छूट गए है उनको भी सरकार आवास दे रही है। सरकार सर्वे कर लाभुकों को लकभ पहुचा रही है।

सड़क के विषय पर बोलते हुए नीलकंठ सिंह ने कहा कि राज्य गठन से लेकर 2014 और उसके बाद से लेकर अभी तक हजारो किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।

राज्य सम्पोषित योजना के तहत इस वर्ष के कार्यकाल तक प्रत्येक ब्लॉक में काम किया जाएगा और 800 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दे दी गयी है। पूर्व के सड़क की मरम्मती का प्रावधान भी इस अनुपूरक बजट में किया गया है। सरकार ने सड़क निर्माण के बाद उसके रख रखाव का भी ख्याल रखा है।

सरकार सड़क, बिजली पेय जल, अजय बराज पर गंभीर है। अजय बराज के क्षेत्र में 2018-19 में 34182 हेक्टेयर भूमि को सिचाई दी जा रही है। उन्होने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रही है। और जनता को बरगला रही है। यहां की जनता चाहती है कि वे विकास के साथ चले और राज्य को विकसित ओरदेश के रूप में तैयार करें। आज राज्य सरकार के साथ जनता खड़ी है। इस बार रघुवर सरकार 70 पार करेगी।

उन्होने कहा कि सरकार जानती है कि किस योजना को धरातल पर लाये और किसे नही।

जिसके बाद सदन ने 3908 करोड़ के अनुपूरक बजट को पारित कर दिया। उसके बाद सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।