मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत आनेवाले सभी किसानों को लाभ देने की प्रक्रिया युद्धस्तर पर जारी है। इसे लेकर कई स्तरों पर लगातार समीक्षा का दौर भी जारी है। मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने भी इस कार्य की समीक्षा करते हुए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि सात अगस्त तक योजना के तहत आनेवाले सभी लाभुक किसानों की सूची अपडेट कर लें। अधिकतम किसानों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए दिन-रात काम करने का निर्देश दिया है। कई जिलों के उपायुक्तों ने बताया कि उनके यहां शिफ्ट में 24 घंटे अनवरत कार्य जारी है। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में राज्य के तमाम उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से किसानों को जोड़ने के कार्य की प्रगति की जिलावार समीक्षा कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से जुड़ने वाले राज्य के किसानों को प्रति परिवार धारित भूमि के अनुरूप प्रति एकड़ पांच हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। जिस किसान की जमीन एक एकड़ से कम होगी, उसे भी पांच हजार रुपये मिलेंगे। इस तरह इस योजना से प्रति किसान परिवार न्यूनतम पांच और अधिकतम 25 हजार रुपये मिलेंगे। मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के प्रत्येक किसान को छह हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए गए हैं। इस प्रकार झारखंड के किसानों को न्यूनतम 11 हजार और अधिकतम 31 हजार रुपये प्रति परिवार मिल सकेंगे।
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को राज्य की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि इसका सफल क्रियान्वयन उपायुक्तों के मूल्यांकन का आधार बनेगा। इसके लिए उन्होंने उपायुक्तों को चुनाव की तरह दिन-रात काम कर लक्ष्य संधान का निर्देश दिया। योजना से जुड़े किसानों की सूची ऑनलाइन अपडेट करने में आ रही दिक्कतों का समाधान करते हुए मुख्य सचिव ने आईटी विभाग को निर्देश दिया कि वे चार अलग-अलग सर्वरों पर जिलों को बांट दें। इससे डाटा अपडेट करने में समय कम लगेगा तथा तय समय में कार्य पूर्ण हो जाएगा।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की लांचिंग 10 अगस्त को रांची से होगी। उसी दिन तमाम जिलों में बीस सूत्री के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में किसानों के खाते में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की राशि ऑनलाइन भेजेंगे। जहां बीस सूत्री के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, वहां यह कार्य वहां के सांसद के हाथों होगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार सचिव श्री केके सोन, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव पूजा सिंघल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
