जन वितरण प्रणाली की दुकानों से सभी राशन कार्डधारियों को अनाज मिले, यह सुनिश्चत क्ररना सरकार की विशेष प्राथमिकता है. अनाज के वितरण में जो जन वितरण दुकानदार लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाती है. हर जन वितरण की दुकान की निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर समिति का गठन किया गया है, ताकि अनाज वितरण में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो. खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सरयू राय ने आज सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कहीं.
श्री राय ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियन लागू होने के बाद राशन कार्ड धारियों की संख्या में 22 लाख से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई है. वर्तमान में 57,03, 670 लाख कार्डधारी हैं. इन सभी लाभुकों को सही राशन मिले, इसकी पूरी निगरानी की जाती है. राशन दुकानदारों और अनाज के वितरण में पारदर्शिता बनाने रखने के लिए सभी लाभुकों का डेटा डिजिटलाइज हो चुका है. इसके साथ सभी 25,563 जन वितरण प्रणाली में ई-पॉश लगाए गए हैं. रांची, जमशेदपुर और धनबाद जिले के अनुभाजन क्षेत्र के राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन को पायलट बेसिस के तौर पर लगाया गया है और जेएसएफसी केसबी दुकानों में डिजिटल वेटिंग मशीन लगाया गया है, ताकि अनाज के मापतौल में गड़बड़ी नहीं हो.
श्री राय ने बताया कि अगर कोई लाभुक अपने जन वितरण दुकानदार से संतुष्ट नहीं है तो वह राशन उठाव को लेकर दुकान बदलने को स्वतंत्र है. सरकार ने इस बाबत राशन में पोर्टेबिलिटी सिस्टम को लागू किया है. इस साल जनवरी से अबतक 13,71,392 ट्रांजेक्शन्स जिले के अंदर और 720 ट्रांजेक्शन्स जिला के बाहर के जन वितरण की दुकानों से हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी लाभुक को राशन नहीं मिलता है और उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उसकी विभाग द्वारा जांच कराई जाती है. अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो उसे अनाज का बाजार दर से मुआवजा देने का भी प्रावधान है.
श्री राय ने बताया कि भोजन की वजह से किसी की मौत नहीं हो, इस बाबत सरकार पूरी तरह गंभीर है. इसके तहत जीविकोपार्जन में असमर्थ व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी पंचायतों और नगर निकायों के सभी वार्ड के लिए 10-10 हजार रुपए का आकास्मिक कोष उपलब्ध कराया गया है. इसके साथ सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पांच लाख रुपए का आकास्मिक कोष उपलब्ध कराया गया है.
लोग राशन से जुड़ी शिकायतें और समस्याएं दर्ज करा सकें और उसका त्वरित निपटारा हो, इसके लिए लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था है. श्री राय ने बताया कि इस प्रणाली के तहत टॉल फ्री नंबर 1967 अथवा 1800-212-5512, मोबाइल नंबर / व्टाट्स एप्प / एसएमएस 8969583111, लैंडलाइन नंबर 0651- 7122723, ई मेल-pgms@dfcajharkhand.in, वेबसाइट, www.dfcajharkhand.in पर लोग अपनी शिकायतें अथवा समस्याएं दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने बताया कि अबतक मिली शिकायतों में से 98 प्रतिशत का निदान किया जा चुका है.
श्री राय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों को अब दूसरा गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की तैयारी चल रही है. 2016 के अक्टूबर से लागू इस योजना के तहत झारखंड में अबतक 29,15,633 लाभुकों को मुफ्त में गैस कनेक्शन और चूल्हा दिया जा चुका है. इसमें से वर्ष 2018-19 में 16,97, 516 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिला है.
संवाददाता सम्मेलन में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल, खाद्य निदेशक संजय कुमार और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक रामलखन प्रसाद और अन्य अधिकारी मौजूद थे.
