मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े युवाओं को उद्योग लगाने में सहयोग करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एसटी-एससी युवक-युवतियों को उद्योग लगाने में छूट देने की घोषणा की है। इसमें उन्हें उद्योग लगाने के लिए आधी कीमत पर जमीन मिलेगी और बकाया राशि का भुगतान 10 किस्तों में पांच साल में किया जा सकेगा। इस फैसले पर आज झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की अष्टम निदेशक मंडल की बैठक में मुहर लगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि *ज्यादा से ज्यादा युवाओं को छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें। उद्योग लगाकर वे भी नौकरी देनेवाले बनेंगे। उनके जीवन में बदलाव आयेगा और झारखंड के विकास में तेजी आयेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का जाल बिछने से गांव में भी खुशहाली आयेगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बिजनेस मैन और सरकार (बी टू जी) बैठक हर माह हो। इसके लिए हर जिले के उपायुक्त, जो इसके रिजनल डायरेक्टर होते हैं, हर माह की निश्चित तिथि को बैठक करें। इसमें स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को जो समस्या आ रही है, उसके निराकरण में तेजी आयेगी।
बैठक में जियाडा के 2019-20 के बजट को मंजूरी प्रदान की गयी। साथ ही देवघर में प्लास्टिक पार्क के लिए राशि देने औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली सब स्टेशन व फीडर बनाने के लिए जमीन देने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल, पथ सचिव के के सोन, जियाडा सचिव सुनील कुमार, स्वतंत्र निदेशक सतेंद्र सिंह समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।
