मुख्यमंत्री ने तीन जिलों के 35 हजार 840 अबुआ आवास लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपे
गिरिडीह : मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि अबुआ आवास योजना के दूसरे चरण में अगले तीन महीनों में नौ लाख और बेघरों को आवास दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खनिज सम्पदाओं से परिपूर्ण राज्य के गरीब पिछड़े, दबे कुचले आदिवासी मूलवासियों को आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षणिक स्तर पर विकसित करने के संकल्प के साथ राज्य का विकास कर रही है।
मुख्यमंत्री मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले के 35 840 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र प्रदान किये। इसमें गिरिडीह जिले के 7165, धनबाद जिले के 5931 और बोकारो जिले के 5550 गरीब-जरूरतमंद लाभुक शामिल हैं।
इस दौरान सभी लाभुकों के बैंक खाते में डीवीटी के जरिए 106 करोड़ की धनराशि ऑनलाइन प्रथम किस्त ट्रांसफर किये गये। कार्यक्रम के दौरान 196.51 करोड़ की लागत से 104 योजनाओं का शिलान्यास और 3.33 करोड़ से कुल छह योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया । इस दौरान 74 लाभुकों में 7.69 करोड़ की लागत से परिसंपत्तियों का वितरण किया गया ।
50 साल उम्र तक के लाभुकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की भी शुरूआत की
मुख्यमंत्री ने 50 साल उम्र तक के लाभुकों के लिए राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की भी शुरुआत की। चम्पाई सोरेन ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 2019 में प्रदेश की जनता ने हेमंत सोरेन को पांच सालों के लिए जनादेश दिया था लेकिन केन्द्र द्वारा विकास योजनाओं में भेदभाव की नीति अपनायी जाने लगी, जिसके फलस्वरूप हेमंत सोरेन सरकार द्वारा राज्य में समावेशी विकास किया जाने लगा। इससे विरोधी बौखला गए और सरकार को अपदस्थ करने का खेल खेला। हेमंत बाबू को जेल जाना पड़ा, जिससे राज्य की जनता में रोष है और जनमानस दुःखी है। उन्होंने कहा कि अब पार्ट-टू की जिम्मेदारी हमें मिली है। हम हेमंत बाबू के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे ।
पिछले चार सालों में जितना विकास हुआ उतना तो 23 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग हमारी सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, जो हमेशा से झारखंड को चारागाह मानते रहे हैं। वैसे लोग झूठ फैलाकर झारखंड का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में जितना विकास हेमंत सरकार ने किया उतना तो 23 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया। विकास योजनाओं की सूची में आज से हमारी सरकार ने 50 साल उम्र वाले झारखंडियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाली योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा 100 के बजाय 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ अब 30 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिलती रहे इसके लिए छात्रवृति राशि तीन गुणा बढ़ा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए 15 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनायी जा रही हैं। 55 हजार महिला समूह सखी मंडल को आठ हजार 227 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है। निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को नियोजित करने के मकसद से 50 फीसदी स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा झारखंडियों को नशापान से दूर करने के लिए स्वरोजगार की योजना चलाई जा रही है।
समारोह को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, बेबी देवी, विधायक सुदीप्य कुमार, लम्बोदर महतो, विनोद सिंह और अन्य ने भी संबोधित किया।
