मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने राजस्व से जुड़े सभी विभागों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व उगाही में रुकावटों को दूर करने के लिए विभाग नई सोच के साथ पहल करें और एक्शन लें। उन्होंने इसकी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व संग्रहण की नियमित बैठक पर जोर देते हुए हर डेढ़ माह में इसे आयोजित करने को कहा । वह झारखंड मंत्रालय में राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति पर विभागीय प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने खनन के क्षेत्र में 15 सितंबर तक की गई राजस्व उगाही को नाकाफ़ी बताते हुए कहा कि इसमें जो भी कारक बाधक हैं, उन्हें यथाशीघ्र दूर कर लक्ष्य प्राप्त करें। मुख्य सचिव ने खनन राजस्व के लीकेज को बंद करने तथा नई सोच और ऊर्जा के साथ इस काम में पहल करने का निर्देश दिया। साथ ही इस क्षेत्र में बेहतर करनेवाले दूसरे राज्यों की राजस्व संग्रहण प्रक्रिया का अध्ययन कर उसे अपनाने पर बल दिया।
समीक्षा में पाया गया कि वाणिज्य कर विभाग अपने लक्ष्य का 40 फीसदी उगाही कर चुका है। मुख्य सचिव ने चुनाव आदि को देखते हुए राजस्व वसूली की रफ्तार तेज रखते हुए लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि कागज पर ही खरीद-बिक्री करनेवालों पर सख्त नजर रखते हुए ऐसे तत्वों पर केस करने के साथ सजा के अंजाम तक पहुंचाने को कहा। साथ ही निर्देश दिया कि टास्कफोर्स के माध्यम से लीकेज को फूलप्रूफ करें। सिस्टम को बेहतर करने तथा तकनीक के उपयोग पर बल देते हुए इस पर गंभीरता से पहल करने की जरूरत बताई।
राज्य में उत्पाद विभाग राजस्व वसूली में अन्य सभी विभागों को पीछे छोड़ते हुए 15 सितंबर तक 1800 करोड़ के लक्ष्य का 55 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर चुका है। उसने अब तक 987 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की है। हालांकि इसमें नई उत्पाद नीति के तहत इस वर्ष शराब दुकानों की नये सिरे से बंदोबस्ती का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्पाद विभाग की समीक्षा में पाया गया कि पंजाब और हरियाणा से दूसरे राज्यों में जानेवाली शराब की खेप का चौपारण और धनबाद के बीच खपत हो रही है। इससे राजस्व की हानि हो रही है। मुख्य सचिव ने ऐसा नहीं हो, इसके लिए नियम बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे वाहनों में डिजिटल लॉक की व्यवस्था कराएं। वहीं उनके भौतिक सत्यापन के साथ डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था पर भी जोर दिया।
मुख्य सचिव ने परिवहन नियमों के उल्लंघन में जुर्माना वसूली को ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने पर जोर देते हुए इसके लिए जुर्माना रसीद पर विभाग का होलोग्राम अंकित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें अगर कहीं फर्जीवाड़ा है, तो वह भी रुकेगा। उन्होंने कहा कि इनफोर्समेंट टीम में सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेकर इसे मजबूत करें। परिवहन विभाग ने अपने वार्षिक राजस्व संग्रहण के लक्ष्य का 36 फीसदी संग्रहण है।
निबंधन विभाग अर्से से लंबित दाखिल-खारिज के मामलों को तेजी से निबटाने की कवायद शुरू करने जा रहा है। इसके लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर मामले के निबटारा का प्रयास होगा। मामला जिस कर्मचारी-अधिकारी के पास अटका होगा, उन्हें लगातार एसएमएस के माध्यम से इसकी सूचना भेजी जाएगी। साथ ही ससमय उसके निबटारा का दायित्वबोध कराया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जारी कवायद से दाखिल-खारिज के मामले के निबटारा में तेजी आई है, लेकिन वह अभी भी बहुत संतोषप्रद नहीं है।
