• राज्य सरकार ने डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र विस्तारीकरण के लिए कंपनी को उपलब्ध कराई है 16 एकड़ जमीन • औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार की पहल को मिला मुकाम, नए संयंत्र से सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार • राज्य में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध • सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छाशक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं, इसी इरादे के साथ काम कर रही सरकार • सरकारी हो या निजी योजना, उसे अपना समझें, तभी राज्य और राज्यवासियो को होगा फायदा
रांची- राज्य में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश हो, यह सरकार की विशेष प्राथमिकता है ।इसके लिए एक बेहतर और उम्दा झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति- 2021 बनाई गई है। औद्योगिक घराने इस राज्य में उद्योग लगाने के लिए आगे आएं, सरकार उन्हें पूरा सहयोग करेगी । मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज बोकारो जिला के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में
डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की दूसरी इकाई का शिलान्यास करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि यह एक शुरुआत है । आने वाले दिनों में यहां कई बड़े उद्योग लगेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे ।
कोरोना महामारी के बीच कार्य योजनाओं को पहनाया अमलीजामा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के गठन के कुछ ही महीने हुए थे कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया ।लॉकडाउन लगा और लोग अपने घरों में कैद हो गए ।व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुकी थी । इन सब के बीच हमारी सरकार जीवन और जीविका को लेकर लगातार चिंतन मंथन करती रही। वक्त के साथ कार्य योजना बनाई, जिसका फायदा कोरोना काल में तो लोगों को हुआ और आज भी हो रहा है ।हालांकि, खतरा अभी भी नहीं टाला है, फिर भी जीवन के सामान्य होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं ।
बेहतर औद्योगिक माहौल बना रहे
सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छाशक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इसी सोच के साथ सरकार ने औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। नई उद्योग नीति बनाई गई ।अपनी नीतियो और उद्देश्यों को व्यापार जगत के सामने रख रहे हैं । उद्योगपतियों ने हमारी नीति को सराहा और यहां उद्योग लगाने की इच्छा जता रहे हैं। इसी क्रम में डालमिया ग्रुप ने सीमेंट फैक्ट्री के लिए कदम बढ़ाया और उद्योग विभाग के साथ एमओयू किया। हमारी सरकार ने अपना वादा निभाया और डालमिया ग्रुप भी आज अपना वादा निभा रही है। इसका निश्चित तौर पर राज्य और राज्य वासियों को फायदा होगा । हम विश्वास दिलाते हैं कि राज्य में स्थापित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री को देश के अग्रणी सीमेंट उत्पादक फैक्ट्रियों में शामिल करने में पूरा सहयोग करेंगे।
अगर जमीन दिया है तो उद्योग लगाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर औद्योगिक घरानों को सरकार जमीन देती है तो वे इसका इस्तेमाल उद्योग लगाने में करें। इसे खाली या अतिक्रमण नहीं होने दें । क्योंकि, बहुत ही उम्मीदों के साथ यहां के रैयतों, गरीबों किसानों और जरूरतमंदों ने अपनी जमीन दी है , ताकि उन्हें रोजगार के साथ सशक्त होने का अवसर मिल सके ।
बोकारो इस्पात कारखाना की पुरानी प्रतिष्ठा को वापस लानी है
मुख्यमंत्री में कहा कि बोकारो इस्पात कारखाना एक समय एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था ।लेकिन, आज हालात थोड़े विपरीत है। हालांकि, यह सार्वजनिक उपक्रम है, लेकिन इसकी पुरानी प्रतिष्ठा फिर से वापस हो, इसके लिए हमारी सरकार हर संभव सहयोग करने को तैयार है । मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी योजना चाहे वह सरकारी अथवा निजी क्षेत्र की हो, उसे हमें अपना समझने की जरूरत है ताकि उसका फायदा राज्य एवं राज्य वासियों को हो ।
संयंत्र की दूसरी इकाई स्थापित करने पर खर्च होंगे 567 करोड़ रुपए
राज्य सरकार ने बोकारो जिला के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र विस्तारीकरण परियोजना के के लिए 16 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है ।
यहां पहले से स्थापित डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की उत्पादन क्षमता 3.7 मिलियन टन प्रति वर्ष है। नई इकाई के चालू होने पर वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.2 मिलियन टन हो जाएगी। इसके लिए कंपनी 567 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। गौरतलब है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति- 2021 के तहत इस वर्ष अगस्त में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड और उद्योग विभाग के बीच सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए एमओयू हुआ था।
इस अवसर पर मंत्री जगरनाथ महतो, विधायक बिरंची नारायण, जयमंगल सिंह और लंबोदर महतो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग सचिव पूजा सिंघल के अलावा डालमिया भारत ग्रुप के प्रबंध निदेशक पुनीत डालमिया और महेंद्र सिंघी (एमडी एंड सीईओ) उपस्थित थे
