पिछले साढ़े चार सालों में सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की – अमर कुमार बाउरी

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि 2014 में मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में पहली स्थिर सरकार के गठन के बाद विकास के क्षेत्र में झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है. पिछले साढ़े चार सालों में सरकार ने सभी क्षेत्रों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसका फायदा राज्यवासियों को मिल रहा है. श्री बाउरी आज सूचना भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि अलग राज्य के गठन के बाद से बिहार से झारखंड से जुड़े नक्शे और कागजातों के नहीं उपलब्ध कराए गए थे, जिस कारण जमीन संबंधी विवादों का निष्पादन नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद श्री रघुवर दास ने सबसे पहले इस कठिनाई को दूर करने का काम किया. बिहार सरकार से झारखंड राज्य के 42 हजार सीट कैडस्ट्रल एवं गैजर सर्वे संबंधी भू-मानचित्र (नक्शा) प्राप्त कर लिया गया है और यह लोगों के लिए अब आसानी से उपलब्ध है. यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है.

श्री बाउरी ने कहा कि जमीन संबंधी विवादों के निपटारे पर सरकार का पूरा फोकस है. इस सिलसिले में भू- अभिलेखों और नक्शों के डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और सभी अंचलों में आनलाइन दाखिल-खारिज व लगान भुगतान की व्यवस्था लागू है. इसके साथ पहले चरण में गुमला, छतरपुर, हुसैनाबाद, दुमका, मधुपुर, चक्रधरपुर, चाईबासा, मेदिनीनगर, गिरिडीह, सरायकेला-खरसांवा, कोडरमा, बुंडू और चतरा में मॉडर्न रिकॉर्ड रुम बनाने का काम पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि 1947 से 1970 तक के निबंधित द्स्तावेजों के डिजिटलाइजेशन व स्कैनिंग और 1970 से 2008 तक के निबंधित दस्तावेजों, जिसका डिजिटलाइजेशन हो चुका है. स्कैनिंग का काम इस साल अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा.

श्री बाउरी ने कहा कि देश में झारखंड ही एकमात्र राज्य है, जहां महिलाओं को मात्र एक रुपए की टोकन राशि में अचल संपत्तियों का निबंधन किया जा रहा है. सरकार का मकसद महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक रुप से सशक्त बनाना है. उन्होंने बताया कि इस योजना का अबतक 1,52,521 महिलाओं ने लाभ लिया है. इसके साथ नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए निर्मित किफायती आवास का भी मात्र एक रुपए की टोकन राशि में निबंधित किए जाने की स्वीकृति दे दी गई है. जल-जंगल-जमीन को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. इससे खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है.

श्री बाउरी ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का कदम-कदम पर साथ देनेवाले टाना भगतों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कृतसंकल्पित है. इस बाबत टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन किया गया है. टाना भगतों की भूमि पर सेस की राशि को माफ कर दिया गया है. शैक्षणिक रुप से मजबूत बनाने के लिए झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय मेंल 60 टाना-भगत छात्र छात्रा का एडमिशन कराया गया है. इसके साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ टाना भगतों को उपलब्ध कराया गया है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास का पूरा ध्यान झारखंड के सर्वांगीण विकास पर है, राज्य के विकास में जमीन को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इस बाबत जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया सुलभ कर दी गई है. अब तय किए गए नियम-कायदों के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों, शिक्षा, स्वास्थ्य औऱ शैक्षणिक आदि परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराई जा रही है. अबतक सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अथवा जारी है.

परियोजना जमीन हस्तांतरण (एकड़ में)….

1-देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण- 437 एकड़ रैयती व 144.51 एकड़ सरकारी

2-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण- 2188 एकड़ रैयती व 642.32 एकड़ सरकारी

3- कोर कैपिटल एरिया – 84 एकड़

(कोर कैपिटल एरिया में आरबीआई, नाबार्ड,डीवीसी, सीपीडब्ल्यूडी, सेंसस, जीएसआई, एएसआई,सीबीआई, पासपोर्ट और जेसेक आफिस खुलेंगे)

4-कोडरमा सुपर पावर प्लांट- 1295 एकड़

5-चतरा में सुपर थर्मल पावर प्लांट (एनटीपीसी को)- 704.23 एकड़

6- देवघर स्थित एम्स- 236.92 एकड़

7- रांची स्थित आईआईएम को- 60 एकड़

8-टाटा कैंसर केयर यूनिट- 23.50 एकड़

9-गंगा पुल निर्माण (साहेबगंज से मनिहारी घाट ) -लगभग 142 एकड़

10-साहिबगंज में गंगा नदी पर बंदरगाह निर्माण- लगभग 184 करोड़

11-दुमका में सैनिक स्कूल के लिए -50 एकड़

12-सीसीएल को मेडिकल कॉलेज के लिए- 12.5 एकड़

13- पश्चिम सिंहभूम जिले में सेल को – 426.26 एकड़ (लीज पर)

14-ग्रेट इंडिया टैलेंट फाउंडेशन, रांची- 62.26 एकड़

इसके अलावा रेलवे समेत कई अन्य परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा संबंधित सेक्टर को जमीन का हस्तांतण किया गया है अथवा किया जा रहा है.

भू-अर्जन में पारदर्शिता के लिए नियमावली-2015 बनाई गई

श्री बाउरी ने कहा कि भू-अर्जन के मामलों में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता लाने हेतु नियमावली-2015 बनाई गई है. इसके तहत 5 हजार हेक्टेय़र तक भू-अर्जन मामलों के लिए उपायुक्त और उससे अधिक रकबा के लिए राज्य सरकार समुचित सरकार घोषित किया गया है. उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिन लोगों को पट्टा दिया जा रहा है उन्हें भी जमीन का मुआवजा पुनवर्सन का लाभ दिय़ा जा रहा है. श्री बाउरी ने बताया कि भूमि मुआवजा के संबंधित प्राक्कलन स्वीकृति के लिए उपायुक्त को 25 करोड़ और प्रमडंलीय आय़ुक्त को 50 करोड़ रुपए तक के लिए शक्ति प्रदत्त किया गया है.

श्री बाउरी ने बताया कि निबंधन संबंधी उपलब्धियों में स्वच्छ, पारदर्शी, जनोन्मुख निबंधन हेतु ऑन लाईन प्रस्तुतीकरण एवं प्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है. ऑन लाईन अप्वाईन्टमेंट की व्यवस्था की गई है. सभी निबंधन कार्यालयों में कैशलेस व्यवस्था की गई है. सभी शुल्क ई-पॉश के माध्यम से लिये जाने की व्यवस्था की गई है. सम्पति के पारिवारिक विवाद को समाप्त करने तथा पारिवारिक बँटवारा अभिलेख के निबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु पारिवारिक सम्पति बँटवारा अभिलेख के निबंधन पर 50/-रूपये मुद्रांक शुल्क एवं 50/- रूपये निबंधन शुल्क का निर्धारण किया गया है.

पिछले साढ़े चार सालों में ये उपलब्धियां भी हुईं हासिल

– रामगढ़ औऱ साहेबगंज जिले में जिला निबंधन कार्यालय का सृजन

– 3497 संस्थाओं और 2148 फर्म का किया गया निबंधन

-वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक जुलाई तक भू राजस्व से 56.21 करोड़ और निबंधन से 61.82 करोड़ रुएए का राजस्व संग्रह

-मानकी, मुंडा और ग्राम प्रधानों के बीच 7771 टैबलेट का किया जा चुका है वितरण-कृषि गणना का फेज-2 कार्य पूरा, फेज -3 का काम 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य-एनपीआर का कार्य पूरा

संवाददाता सम्मेलन में विभागीय सचिव श्री के के सोन, आईजी रजिस्ट्रेशन श्री ए मुथुकुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक श्री राम लखन प्रसाद गुप्ता, संयुक्त सचिव श्री राम कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव श्री सुनील कुमार सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.