रांची- झारखंड विधानसभा का बजट सत्र दिनांक 25 फरवरी से आहूत है, जो कि 25 मार्च 2022 तक चलेगा। आज इस बजट सत्र के चौथे दिन झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट सदन में पेश किया। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार का यह तीसरा बजट है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कुल एक लाख एक हजार एक सौ एक करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिससे की किसान आर्थिक रूप से मजबूर हो पाएँ। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि 2022-23 वर्ष का बजट पूरे राज्य के आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ये एक पूर्णांक बजट है। इस बजट में किसान, महिला, युवा, रोजगार, व्यापार सहित अन्य पर विशेष ध्यान रखा गया है। कोरोना संक्रमण के बीच राज्य के लोगों के मुरझाए चेहरों पर यह बजट मुस्कान लाने का काम करेगा। इस बजट का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा।
इस बजट में विशेष बातें–
• स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 11,660.68 करोड़ रूपए
• गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के लिए 8452.67 करोड़ रूपए
• ग्रामीण विकास के लिए 8051.67 करोड़ रूपए
• महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 5742.32 करोड़ रूपए
• स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के लिए 5618.83 करोड़ रूपए
• ऊर्जा के लिए 4854.94 करोड़ रूपए
• कृषि एवं संबंद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4091.37 करोड़ रूपए
• पेयजल एवं स्वच्छता के लिए 4054.40 करोड़ रूपए
• पथ निर्माण के लिए 3853.34 करोड़ रूपए
• नगर विकास एवं आवास के लिए 3055.04 करोड़ रूपए
• ग्रामीण पथ कार्य के लिए 2664.33 करोड़ रूपए
• खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला के लिए 2552.58 करोड़ रूपए
• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 2217.40 करोड़ रूपए
• उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2026.13 करोड़ रूपए
• पंचायती राज के लिए 2015.47 करोड़ रूपए
• जल संसाधन के लिए 1894.48 करोड़ रूपए