मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और वन उत्पाद आधारित छोटे-छोटे ग्रामीण उद्योग लगाया जाए। गांव में रोजगार सृजन हो और उनका आर्थिक विकास हो। बांस हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन, फल सब्जी कृषि आधारित उत्पादन, माटी कला पर आधारित उद्योग और तसर आधारित हस्तशिल्प के संगठित उद्योग को बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में झारखंड देश के पहले चार राज्यों में है। फीडबैक रैंकिंग पर पांचवें स्थान पर है। झारखंड में सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया गया जो सिंगल विंडो क्लीयरेंस अधिनियम 2015 के तहत कानूनन आधार पर निवेश प्रस्तावों और व्यापार करने वालों को सरकार की ओर से अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन रांची में एयर कार्गो कंपलेक्स में बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हजारीबाग के बरही में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के तहत् अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नोडल प्वाइंट बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में 185 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना होगी। दुमका के सरैयाहाट में स्टोन क्लस्टर एवं एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट क्लस्टर बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा पिछले साढ़े चार साल में 546 नई औद्योगिक इकाइयां ज़मीन पर उतरी। इसमें 70961.96 करोड़ का निवेश हो रहा है तथा इनमें 1,30,000 से अधिक को रोजगार होगा। इनमें से 120 इकाइयों में कार्य भी आरंभ हो चुका है तथा 144 इकाई बहुत जल्द काम शुरू होगा। खाद्य प्रसंस्करण की 99 इकाइयां जमीन पर उतरी हैं। कार्य हो रहा है। अगले 4 महीने में उत्पादन शुरू हो जाएगा। झारखंड में गारमेंट्स इंडस्ट्रीज ने भी बड़ी संख्या में रुचि दिखाई है। 6 गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कार्य शुरू हो चुका है जिनमें 9000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। 36 इकाइयों में कार्य जारी है। जल्द ही, यहाँ भी उत्पादन शुरू होगा। देवघर में प्लास्टिक पार्क और धनबाद जिले के निरसा प्रखंड में लेदर एवं फुटवेयर पार्क की आधारभूत संरचना का निर्माण बहुत जल्द होगा। दुमका में बैम्बू आर्टिजन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया जाएगा। गोला रामगढ़ के गोला और दुमका में अगस्त माह में टेराकोटा ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की जाएगी।
खनन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन कार्य के लिए आवेदन करने वालों को आवेदन करने के बाद समयबद्ध तरीके से उसका निष्पादन करें। पर्यावरण क्लीयरेंस भी पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध हो। हमारी नीतियों और सचेष्टता से राजस्व में 2014-15 की तुलना में साढ़े चार साल में 15.70% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन खनन ब्लॉक का आवंटन किया गया है उनमें हो रहे कार्यों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री के के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, उद्योग सचिव श्री के रवि कुमार, खान एवं भूतत्व सचिव श्री अबुबकर सिद्दीख पी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
