मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की शिकायत के मद्देनजर इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहीं दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए उसे हटाने का निर्देश उद्योग सचिव को दिया है। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में अस्पताल और होटलों के लिए कारखानों से हट कर स्थान तय करने का निर्देश दिया। साथ ही बिजली की कुव्यवस्था को दूर करने के लिए उसे निजी हाथों में देने की एसोसिएशन की मांग पर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार इसे लेकर गंभीर है तथा जल्द ही कुछ क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था निजी हाथों में देने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव तमाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ झारखंड मंत्रालय स्थित अपने सभा कक्ष में बैठक कर रहे थे। इस दौरान राज्य के उद्यमियों के सामने आ रही समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। साथ ही संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे सभी कानूनी स्वीकृतियों के लिए चेक लिस्ट तैयार करें।
मुख्य सचिव ने इंडस्ट्रीज एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से कहा कि लगाने से लेकर चलाने तक की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बहाल किया गया है। वे इसका लाभ लें, और अपना फीडबैक भी दें। अगर कमियां संज्ञान में लाई जाती हैं, तो उसके त्वरित निदान का चैनल भी विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सकारात्मक रूख के साथ सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास में योगदान दे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न तमाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशनों के साथ बैठक में उद्योग सचिव श्री के रवि कुमार, नगर विकास सचिव श्री अजय कुमार सिंह, ऊर्जा सचिव श्रीमती वंदना डाडेल, परिवहन सचिव श्री प्रवीण टोप्पो, आइटी सचिव श्री विनय कुमार चौबे और बिजली वितरण निगम के निदेशक श्री राहुल पुरवार आदि शामिल थे।
