प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना के ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन हुए शामिल
लाइट हाउस परियोजना के तहत लाभुकों पर आर्थिक बोझ ज्यादा नहीं पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार से हिस्सेदारी बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने किया आग्रह
गांवों से शहरों में आनेवाले मजदूरों-गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्ययोजना बनाने पर मुख्यमंत्री ने दिया जोर
●नववर्ष और आधुनिक तकनीक पर आधारित आवास निर्माण की नई योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं और बधाई
●गरीबों-मजदूरों को आवास देना सरकार की विशेष प्राथमिकता
रांची- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के रांची समेत देश के छह शहरों में लाइट हाउस परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया. इस मौके पर राजधानी रांची के एचईसी, सेक्टर वन मार्केट के पास स्थित फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने नववर्ष और आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रॉसेस से बनाए जाने वाले आवास के लिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं एवं बधाई दी. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री ने जिस सोच और दूरदर्शिता के साथ आवास निर्माण के क्षेत्र में गति लाने के लिए यह योजना शुरू की है , उसका लाभ शहरों में रहनेवाले गरीबों-मजदूरों और बेघरों को मिलेगा.
लाभुकों को हिस्सेदारी में राहत देने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रांची में लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत 1008 आवास बनाए जाने हैं. इस परियोजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ लाभुकों को भी हिस्सेदारी देनी है. लेकिन, झारखंड पिछड़ा राज्य है. यहां गरीबों और मजदूरों की बड़ी आबादी है. इनकी आय़ कम है. ऐसे में गरीबों-मजदूरों के लिए योजना में जो हिस्सेदारी तय की गई है, उसे देना उनके लिए बहुत आसान नहीं है. मुख्यमंत्री ने गरीबों और मजदूरों के आर्थिक हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री से इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि उनपर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ सके.
काम के लिए गांवों से शहर आने वाले मजदूरों का रखा जाए ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर और गरीब काम करने के लिए शहरों का रूख करते हैं. इनमें कई मजदूर गांव से शहर हर दिन आना-जाना करते हैं , तो कई शहरों में ही रहते हैं. इनके पास आवास नहीं होता है. इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में रोजगार के लिए आनेवाले मजदूरों-गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार कार्ययोजना बनाए, ताकि इन्हें मदद पहुंचाया जा सके.
गरीबों को वर्षों से आवास देने की योजना चला रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी को आवास देने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि गरीबों औऱ जरूरतमंद बेघरों को आवास देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. अबतक लाखों बेघरों-गरीबों को आवास की चाबी दी जा चुकी है और कई आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ शहरों में भी आवास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि लाभुकों को आवंटित मकानों में सरकार द्वारा बिजली-पानी और गैस कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं .
इस मौके पर सांसद श्री संजय सेठ, विधायक श्री नवीन जायसवाल, रांची नगर निगम के उप महापौर श्री संजीव विजयवर्गीय, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक श्री अमित कुमार और नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव उपस्थित थीं.
