रांची- एक महीने के अंदर सभी किसानों के लोन खातों को आधार से लिंक करें- कृषि मंत्री
कृषि मंत्री श्री बादल ने राज्यस्तरीय कमिटी के पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक में निदेश दिये कि ऋणी कृषकों के डाटा के प्रारूप में एकरूपता लाने का निर्देश 5 दिनों के अंदर एनपीए खातों की डिटेल्स बैंक दें.
राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल ने किसान ऋण माफी योजना को धरातल पर उतारने के लिये सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि जो भी ऋणी किसान हैं उनके लोन खातों को अभियान चलाकर आधार एवं माबाईल नम्बर से लिंक किया जाये । एक महीने के अंदर जिला एवं प्रखंड स्तर पर सभी किसानों के ऋणों के खातों का सत्यापन संबंधित बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसके लिये Special DLCC,BLBC बैठक आहूत करें . वह आज नेपाल हाउस में विकास आयुक्त सहित कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्यस्तरीय कमिटी की बैठक कर रहे थे।
श्री बादल ने बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नवंबर महीने के अंदर सभी जिला एवं प्रखंड स्तर के बैंकर्स कमिटी का बैठक कर अपसी समन्वय स्थापित कर बीएलओ के माध्यम से सभी ऋणी किसानों के बैंक खातों को आधार के साथ लिंक करने का कार्य सुनिश्चित करें तथा केवीईसी सुनिश्चित की जाये। उपायुक्त एवं विभागीय पदाधिकारी भी इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। इस संदर्भ में उपायुक्तों के साथ विडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत करने का भी निदेश उनके द्वारा दिया गया।
श्री बादल ने कहा कि किसानों का जो भी डाटा बैंकों के पास है, उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि राज्य के किसानों के लोन की सही स्थिति का आकलन किया जा सके सके। उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी बैंक एसएलबीसी के साथ समन्वय स्थापित कर एक प्लेटफॉर्म तैयार करें साथ ही विभाग की ओर से भी आईटी विभाग के सहयोग से डाटा प्लेटफॉर्म तैयार किया जायेगा और दोनों पोर्टल को इंटीग्रेट किया जायेगा। साथ ही कृषि मंत्री ने निदेश दिया कि सभी विभागीय पदाधिकारी विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से संपर्क कर अगले पांच दिनों के अंदर एनपीए का कैटोगरी वाईस स्टेटस प्राप्त करें। किसानों को सरकारी की ऋण माफी योजना का लाभ मिल सके इसके लिये सभी बैंकों तथा विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाये।
बैठक में कृषि ऋण माफी के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी, जिसमें अन्य राज्यों का अनुभव ,विभिन्न स्टेक होल्डर्स एवं एसएलबीसी की भूमिका भी पर भी चर्चा की गई. विदित हो कि सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये बजट में उपबंधित कर रखा है।
बैठक में मुख्य रूप से विकास आयुक्त श्री केके खंडेलवाल, सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड श्री केके सोन एवं श्रीमती हिमानी पांडेय वित्त सचिव, झारखण्ड, कृषि सचिव श्री अबू बकर सिद्दिकी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
