मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में साप्ताहिक समीक्षा के दौरान देवघर के सोनारायठाड़ी प्रखंड के भतकुंडी ग्राम स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में अब तक बिजली कनेक्शन न दिये जाने की शिकायत के आलोक में उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने में कोई तकनीकी दिक्कत आ रही हो, वहां सोलर कनेक्शन दिया जाये।
जनसंवाद केंद्र में रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत लोधमा ग्राम से शिकायत मिली थी कि 2015 में कुंदरू कला पंचायत से जोड़े जाने के बाद इस गांव का नाम मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं 14वें वित्त आयोग की वेबसाइट पर नहीं चढ़ाया गया है और इस वजह से ग्रामीण कई विकास योजनाओं से वंचित हैं। इसपर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि इस तरह की किसी भी तकनीकी समस्या की वजह से किसी गांव को विकास योजनाओं के लाभ से कतई वंचित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के नोडल पदाधिकारी और मनरेगा आयुक्त को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर इस तकनीकी दिक्कत को दूर करें। मनरेगा आयुक्त ने कहा कि दो दिनों में गांव का नाम सभी सरकारी योजनाओं की वेबसाइट पर दर्ज हो जायेगा।
धनबाद जिले में वर्ष 1992 में एक ट्रक की चपेट में आने से विनोद साहु की मृत्यु के मामले में एमवीआई एक्ट के तहत अब तक मुआवजे का भुगतान न किये जाने की शिकायत जनसंवाद केंद्र में दर्ज हुई थी। इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस के नोडल ऑफिसर ने बताया कि इस मामले का आरोपी ट्रक मालिक बिहार के सारण का रहने वाला है, जिसके न्यायालय में हाजिर न होने की वजह से मामले का निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसपर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने आरोपी के खिलाफ बॉडी वारंट जारी करने, पुलिस टीम को सारण भेजकर उसे गिरफ्तार करने और मृतक के परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।
गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल निवासी संजय चौधरी के घर आग लगने से हुई क्षति का मुआवजा न मिलने की शिकायत जनसंवाद केंद्र में दर्ज करायी गयी थी। इस बाबत पूछे जाने पर गढ़वा के नोडल पदाधिकारी ने कहा कि मुआवजे के भुगतान से संबंधित विपत्र पारित हो गया है और एक हफ्ते के अंदर मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा।
रामगढ़ जिले के दुलमी निवासी एक किसान गणेश महतो ने 2015 में चार एकड़ में लगी फसल के नष्ट होने के बाद भी फसल बीमा के तहत क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने की शिकायत की थी। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी के जवाब पर श्री वर्णवाल ने असंतोष जाहिर करते हुए उनके खिलाफ शो-कॉज जारी करने का निर्देश दिया।
पश्चिमी सिंहभूम के जिला उद्योग केंद्र में कुशल शिल्पी के पद पर कार्यरत रहीं बसंती धर की 2004 में मृत्यु के बाद उनकी आश्रित अविवाहित पुत्री को पारिवारिक पेंशन का भुगतान न किये जाने की शिकायत पर श्री वर्णवाल ने उद्योग विभाग के नोडल ऑफिसर को इस मामले में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल से समन्वय स्थापित कर एक हफ्ते में पेंशन भुगतान शुरू कराने का निर्देश दिया।
दुमका जिले में बाल श्रमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सितबंर 2017 से मानदेय का भुगतान न किये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने राज्य में चल रहे सभी बाल श्रमिक विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा का निर्देश दिया। उन्होंने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को यह जांच कराने को कहा है कि जिन स्थानों पर बाल श्रमिक विद्यालय चलाये जा रहे हैं, वहां इनकी जरूरत है या नहीं। अगर किसी स्थान पर बाल श्रमिक नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम पर विद्यालय चलाये जा रहे हों तो समीक्षा के बाद उन्हें बंद किया जा सकता है। उन्होंने विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय का नियमानुसार जल्द से जल्द भुगतान कराने का निर्देश दिया।
चतरा में एक स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को चार माह बाद भी गिरफ्तार न किये जाने की शिकायत पर श्री वर्णवाल ने चतरा में पुलिस के नोडल ऑफिसर को कड़ी फटकार लगायी। उन्होंने स्पेशल टीम गठित कर आरोपियों को अरेस्ट करने, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने और पीड़िता को गृह विभाग के प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिलाने का आदेश दिया।
इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह, एआईजी टू डीजीपी शम्स तबरेज के अलावा कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
