मौसम पूर्वानुमान को लेकर बिहार के सभी जिलों में अलर्ट जारी

पटना- सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 एवं बाढ की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा लगातार गहन समीक्षा कर पूरी स्थिति पर नजर
रखी जा रही है और सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किये जा रहे कार्यों के संबंध में समीक्षा की
गयी थी। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में जिन लोगों को निष्क्रमित कर बाहर लाया जा रहा है, उन्हें राहत कैंपों में रखने के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो तथा उन्हें निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराया जाय। पर्याप्त संख्या में कम्युनिटी किचेन के अलावा राहत केन्द्रों की व्यवस्था एस0ओ0पी0 के अनुसार हो। पूर्वानुमान के अनुसार ऐहतियाती सारी व्यवस्थायें पूर्ण रखी जायें। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जी0आर0 वितरण के लिए सूची बनाकर डी0बी0टी0 के माध्यम से यथाशीघ्र राशि उपलब्ध कराने की
दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय। धनराशि की कोई कमी नहीं है। प्रभावित लोगों के निष्क्रमण की कार्रवाई में एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 और बोट्स की आवश्यकता होने पर तुरंत उपलब्ध करायी जाय। माननीय मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर टेस्ट की संख्या को और अधिक बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटीजन टेस्टिंग प्रारंभ हो गयी है इसलिए डिमांड बेस्ड टेस्टिंग हो। इसके लिए किट्स या अन्य जो भी आवश्यकताएं हैं, वह पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा क कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इलाज के संबंध में जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उनका त्वरित निराकरण किया जाय ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
अनुपम कुमार ने बताया कि गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवारों के लिए 23 लाख 38 हजार 990 नये राशन कार्ड बने हैं। इनमें से अब तक 95 प्रतिशत से अधिक राशन कार्डों
का वितरण किया जा चुका है और शेष राशन कार्डों का वितरण जल्द ही कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन पर भी सरकार का पूरा ध्यान है और लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 5 लाख 57 हजार से अधिक योजनाओं के अंतर्गत 11 करोड़ 81 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,788 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक 26,308 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो
चुके हैं। इस प्रकार बिहार का रिकवरी रेट 67.60 प्रतिशत है। 26 जुलाई से अब तक कोविड-19 के 1,200 मामले प्रतिवेदित हुए है, जबकि 24 जुलाई एवं पूर्व को 1,311 कोरोना
संक्रमण के नये मामले भी सामने आये है। वर्तमान में बिहार में कोविड-19 को 12301 एक्टिव मरीज है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 14,100 संपल्स की जांच की गई है और अब
तक की गयी कुल जांच की संख्या 4,68,324 है।
अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन कराया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 02 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस दौरान 007 वाहन जब्त किये गये हैं और 21 लाख 94 हजार 100 रूपये की राशि जुर्माना में वसूल की गई है। इस प्रकार 1 जुलाई से अब तक 37 केस दर्ज किये गये हैं और 34 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 21,310 वाहन जप्त किए गए है और 06 करोड लाख 34 हजार 016 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है। उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं
पहनने वाले 6,671 व्यक्तियों से 03 लाख 20 हजार 550 रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है। इस प्रकार 06 जुलाई से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 1,08,068
व्यक्तियों से 64 लाख 02 हजार 900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी है। कोविड-19 से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और नये दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध
पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं।
सचिव, परिवहन संजय अग्रवाल ने बताया कि कल मंत्रिपरिषद द्वारा परिवहन सेवा के कैडर की फाइनल स्वीकृति देते हुये अतिरिक्त पदों स्वीकृति दी गयी है। इसके बाद अब बिहार परिवहन सेवा का गठन फाइनल हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परिवहन विभाग के पदाधिकारियों का अब चयन होगा, भविष्य में उनकी पदस्थापना होगी और एक प्रमोशनल एवेन्यूज भी खुलेंगे। इसके लिए विस्तृत नियमावली बन गई है और विस्तृत पदों का सृजन भी हो गया है। इससे रेगुलेशन संबंधी और अन्य कार्य अच्छे तरीके से होंगे। लोग जवाबदेही के साथ काम करेंगे। सड़क सुरक्षा को बढ़ाकर दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके और अन्य सुरक्षा संबंधी मामलों का निष्पादन किया जा सके। इसलिए इस कैडर का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक कुल 26 हजार 446 लाभुकों को रोजगार मुहैया कराया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 264 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में विभिन्न लाभुकों को दिए हैं। यह योजना बिहार की सभी पंचायतों में लागू है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 41,930 व्यक्तियों को लाभ दिया जाना है। इसमें अब तक 14,493 अनुसूचित जाति, 10,721 अत्यंत पिछड़ा एवं 1,232 अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को वाहनों की खरीद के लिए अनुदान दिया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक सभी पांच चरणों में लक्ष्य के विरुद्ध जमुई जिले में सबसे अधिक 90.20 फीसदी लाभुकों को लाभ मिला है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग सम्पूर्ण स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है।

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